श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन ठूलो उपलब्धि – अध्यक्ष रिमाल

बुधबार, भदौ २८, २०७४
111

पोखरा २८ भदौ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमालले श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन आएसंगैै श्रम क्षेत्रको क्रान्ति सफल भएको बताएका छन् । श्रम र सामाजिक ऐन आउनु ठूलो उपलब्धि हो उनले भने–‘ श्रमीकका लागी ठूलो उपलब्धि हो ।’ उनले श्रमीकले अव हकका निम्ति लडनुपर्ने अवस्थाको अत्य भएको बताए ।

नेपाल स्वस्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी यूनियनको तेश्रो महाधिवेशनको बुधबार पोखरामा उद्घाटन गदै उनले अव हक र अधिकारका लागी लड्नु पदैन, श्रम आन्दोलन सफल भयो । श्रम ऐनले दिएको अधिकार दिन्नौ भन्नेलाई राज्यले कार्वाही गनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

‘कानुनले दिएको कुरा मान्दैनौ र दिन्नौ भन्न मिल्दै, त्यस्तो भन्नेलाई सरकारले पक्राउ गरेर कार्वाही गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष रिमालले संविधानमै लेखिएको विषयलाई नमान्ने कुरा दण्डनीय हुने बताउदै भने हकको लडाई सकियो तर हितको लडाई भने बाँकी रहेको बताए । उनले श्रमीकको सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्ने बताउदै जति धेरै टे«ड् यूनियन भए त्यति धेरै राज्य समृद्ध हुने बताए । श्रमीक समस्या हैन, सहयात्री हो भन्दै उनले श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन श्रमीकको ठूलो सघर्षपछि आएको बताए ।

 

एन भने भोको पेटले उत्पादन बढन सक्दैन टन्न खान दिनुपर्छ । श्रमीकलाई सुविधा दिदा उद्योग बन्द नहुने विचार ब्यक्त गरे । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐनले धेरै अधिकार दिएको बताउदै उद्योग र श्रमीक वीचको सम्वन्ध सुमधर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै अन्तराष्टिय श्रम संगठनका सदस्य एवं सासद बृन्दा पाण्डेले श्रमीक सम्मानित भएमात्रै देश निर्माण हुने बताउदै श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बताउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
श्रमीक र मालिक वीच साझेदारीको वातावरण भए सवैको भलो हुने उनको भनाई थियो ।

 

उनले श्रमीकहरुले सधै आन्दोलन गरेर हडताल गरेर अवरोध हैन् सम्वादबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन् । श्रमीकलाई सेवासुविधा दिदा ब्यवासयी कमजोर नहुने बताउदै त्यसले फाइदा हुने उनको भनाई थियो । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको बताउदै त्यसको समाधानका लागी आफनो कार्यकालमा पहल भएको बताए । एमाले कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापा, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर क्षत्री लगयातले श्रम क्षेत्रका बारेमा बोलेका थिए । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ भने पोखरा घोषणापत्र जारी गदै सकिने छ ।

शेयर