काठमाडौं । संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा विष्णु प्रसाद पौडेल नियुक्त भएको तीन साता नाघेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बर्हिगनमपछि देशको अर्थतन्त्रको ढुकुटी सम्हाल्न आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव समेत रहेका पौडेलले आफ्नो कार्यकालको तीन साताको अवधिमा तीन बोल्ड निर्णय गरेका छन् । उसो त उनी दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका हुन् तर दुबै पटक असहज अवस्थामा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेकाले उनीमाथि चुनौतिका चाङ प्रसस्त छन् । तैपनि उनले आफूले अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्दो भूमिका खेल्ने बताउँदै छन् ।
निजी क्षेत्र मैत्री नभएको भनेर चिनिएका डा युवराज खतिवडाको भूमिकाका कारण निजी क्षेत्रले गुमाएको आत्मविश्वास फर्काउनु, कोरोनाले अर्थतन्त्रनै थिलथिलो बनेको अवस्थामा खर्च कटौतीतर्फ जानु र हरेक अर्थमन्त्रीलाई लाग्ने गरेको दाग (बजेट कार्यान्वयनमा असफल) मेटाउनु पौडेलका मुख्य चुनौती हुन् । आफ्नो चुनौतिलाई राम्ररी बुझेका पौडेल अहिले सबैको कुरा सुन्ने पक्षमा छन् । त्यसैले उनले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग भेटघाट गरेर गुनासा, समस्या तथा सुझाव लिइरहेका छन् । प्राप्त सुझाव र वर्तमान अवस्थालाई ध्यान दिँदै उनले तीन वटा ‘बोल्ड’ निर्णय गरेका हुन् ।
मंसिर १५ गते एकैदिन प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल शिलान्यास गर्ने
अर्थमन्त्री पौडेलले कात्तिक ३ गते स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग अर्थमन्त्रालयमै छलफल गरी मंसिर १५ गते सबै स्थान्ीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पतालको एकैपटक शिलान्यास गर्ने निर्णय गरे । सरकार अहिले त्यसैको तयारीमा छ । सरकारको नीति अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । सो सन्दर्भमा निर्माण गरिने ती अस्पतालहरूको डिजाइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने र सबै पालिकामा अस्पताल भवनको शिलान्याश गर्ने निर्णय भएको हो ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने आइसीयु, एचडीयु, भेन्टिलेटर लगायतका मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्ने गरी तयार कार्ययोजना अनुसार खरिद प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाउने र आवश्यक पर्ने स्रोत अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने समेत निर्णय भइसकेको छ ।
भविष्यमा दिनुपर्ने खोप सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक र अन्य पहल अर्थमन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा अघि बढाउने बारेमा पनि सहमती भएको छ ।
आगामी असार मसान्त भित्र गरिब परिचयपत्र वित्तरण गर्ने
दोस्रो निर्णय हो असारसम्म गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने । गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्यांक नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असारसम्म परिचयपत्र वितरणको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
गरीब घरपरिवार परिचयपत्रले लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पुर्याउने, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण व्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने भनिएको छ ।
सात दिनभित्र कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी
कोरोना बिमामा दाबी भुक्तानी नै नपाएको भन्दै व्यापक गुनासो बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप नै गरेर बीमा समितिलाई सात दिनभित्र दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो ।
कोरोना बीमाका विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले जतिसक्दो चाँडो दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिका अध्यक्षलाई भनेका थिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि समितिले सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिन बीमा क्म्पनीको नाममा सूचना नै जारी गर्यो । बीमा दाबीका लागि हैरानी भोगेकाहरुले यसलाई अर्थमन्त्री पौडेलको प्रसंशनीय कार्य भनि टिप्पणी गरेका छन् ।