काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कोभिड–१९ को महामारीबीच निर्माण कार्य सुरु हुने समयको गलत फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीमा एकतर्फी रूपमा कार्टेलिङ गरी अत्यधिक रूपले मूल्य वृद्धि गरिएको जनाएको छ ।फलामजन्य निर्माण सामग्री विभिन्न साइजका डन्डी, पाता, पत्ती, जीआई तार, ग्याबिन तार उत्पादक कम्पनीहरूले र नदीजन्य निर्माण सामग्री ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीमा विभिन्न व्यवसायीले अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीले डलरको दरमा र फलाम ब्लेडको मूल्य थोरै मात्रामा बढेको अवस्थामा पनि अनुपातभन्दा अत्यधिक रूपले मूल्य वृिद्ध गरी मिलेमतो गरेको देखिएको छ, महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिलेको मूल्य वृद्धि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक नदेखिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यसैगरी देशको कुनै पनि स्थानबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने गृह मन्त्रालयको हालैको निर्णयप्रति पनि महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ । गृहको निर्णयबमोजिम निर्माणाधीन परियोजनामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुनसक्ने अवस्था देखिएकोप्रति महासङ्घले सरोकारवाला सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल सरकारको यस निर्णयबाट आग्रह र पूर्वाग्रह रूपले क्रसरहरू बन्द हुन गएको र यसबाट अभाव सिर्जना हुन गई खानीजन्य निर्माण सामग्रीमा सीमित व्यवसायीको मिलेमतोमा अत्यधिक मूल्य वद्धि गराई कालोबजारी गरेको गुनासो महासङ्घलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केही महिनाअघिको मूल्य र हालको मूल्यमा डन्डी प्रतिकेजी १५ देखि २० रुपियाँसम्म र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्रोत दरको मूल्यमा दोब्बर मूल्य वृद्धि भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घका अनुसार कोभिड–१९ का कारण सिर्जित चौतर्फी समस्याले गर्दा एकातिर काम गर्न समस्या भइरहेको समयमा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजारी हुँदा विशेष गरी साना निर्माण व्यवसायी बाह्र महिनाभन्दा कम अवधि भएका निर्माण आयोजनाको मूल्य समायोजन नहुँदा थप समस्यामा परेको महासङ्घको भनाइ छ ।
व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनको अभावमा एकपछि अर्को गरी विविध समस्या झेलिरहेका निर्माण व्यवसायी बेलाबखत सिर्जना भइरहने यी र यस्तै समस्याका कारण प्रताडित भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्य विविध कारणले निर्माण परियोजना समयमै नसकिँदा अरू पक्ष नै जिम्मेवार हुँदाहुँदै एकोहोरो रूपमा व्यवसायीमाथि मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको महासङ्घको भनाइ छ ।
