अख्तियारमा ८७ प्रतिशत उजुरी प्रदेश २ का

काठमाडौँ, पुस १० गते । आर्थिक अनियमितताका उजुरीमा प्रदेश २ अग्रस्थानमा देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अनियमितताका सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ का रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार कुलमध्ये २३ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी प्रदेश २ का छन् । अख्तियारमा जिम्मेवारी सरेका समेत २५ हजार १५२ उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये १६ हजार ९५२ उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । आठ हजार दुई सय उजुरी जिम्मेवारी सरेका छन् ।


अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम उजुरी कर्णाली प्रदेशका छन् । कर्णालीका पाँच दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै प्रदेश १ का ९ दशमलव ८२ प्रतिशत, लुम्बिनीका १० दशमलव ७९ प्रतिशत उजुरी छन् । सुदूरपश्चिमका आठ दशमलव ४४ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । उजुरी सङ्ख्याका आधारमा प्रदेश २ पछि बागमती प्रदेश रहेको छ । बागमतीका १९ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी छन् ।


अख्तियारका अनुसार सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका छन् । सङ्घीयको ३० दशमलव शून्य सात प्रतिशत रहेका छन् । यो उजुरी स्थानीय तहसमेतको रहेको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ दशमलव ३६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।यस्तै भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित आठ दशमलव २९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाच क्षेत्रतर्फ तीन दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ दुई दशमलव ६७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयतर्फ दुई दशमलव १७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित सात दशमलव ७३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छ दशमलव ३७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्र र निकायका उजुरी दस दशमलव ९४ प्रतिशत रहेका छन् ।


अख्तियारका अनुसार प्रतिवेदन अवधिमा अनुसन्धानबाट ६८७ वटा कारबाही भएका छन् । जसमध्ये ४४१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै ११३ सुझावसहित लेखी पठाउने निर्णय भएका छन् । निर्णय भएकामध्ये १२४ लाई तामेलीमा राखिएको छ । नौ उजुरी मुल्तवीमा पठाइएका छन् ।अख्तियार प्रतिवेदन अवधिमा ४४१ थान मुद्दा दायर गर्दा एक हजार २१२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । दुई अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार २६८ रुपियाँ बिगो दाबी लिएको छ । प्रतिवादीमध्ये तीन पूर्वमन्त्री र नौ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी समेत रहेका छन् । एक लाखसम्म बिगो दाबी गरिएका मुद्दा १५३ थान छन् ।एक करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएका मुद्दा २९ थान रहेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
लोड हुदै...