काठमाडौँ, माघ २ गते । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ भएको छ ।
प्रतिवादी नेपाल सरकारका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले शुरुमा बहस शुरु गर्दै कानूनको अन्तिम व्यवस्था तथा संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले अन्य इजलासमा लान नसकिने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उहाँले नेपालको संविधानलाई मानेर जानुपर्ने भएकाले संविधानको व्यवस्थाको विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान नमिल्ने स्पष्ट गर्नुभयो । “यस विषयमा यहाँ संवैधानिक व्याख्या नहुने भन्ने निष्कर्ष भएपछि मात्र बृहत् पूर्ण इजलासमा लान सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले नेपालको संविधानले गम्भीर संवैधानिक विषयमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको र विश्वका ६६ देशमा संवैधानिक अदालत रहेको तथा संविधानको व्याख्या गर्नकै लागि ती अदालत प्रयोग हुने गरेको बताउनुभयो ।
