काठमाडाँै, फागुन ६ गते । सरकारले कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रकम भुक्तानी, बैङ्क ग्यारेन्टी र धरौटीसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को व्यवस्था यस पटक लागू नहुने गरी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट थप २० लाख डोज खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप खोप ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था बाधक देखिने भएपछि त्यसलाई सच्याउने निर्णय गरिएको हो । कोरोनाविरुद्धको खोप प्रतिडोज चार अमेरिकी डलरका दरमा २० लाख डोज खोप अग्रिम भुक्तानी गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको हो । फेब्रुअरीभित्र १० लाख र मार्चभित्र बाँकी १० लाख डोज खोप ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । यसअघि भारत सरकारले गत ८ माघमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोभिसिल्डबाट नेपालमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सुरु भइरहेको छ ।
प्रयोगशाला घटाइए
सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने सरकारी प्रयोगशालाको सङ्ख्या घटाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले खोप खरिदबारे जानकारी दिँदै कोरोना परीक्षण गरेको सङ्ख्याका आधारमा सङ्ख्या घटाएको उल्लेख गर्नुभयो । यसअघि ४९ वटा सरकारी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण हुने गरेकामा अब २९ वटा प्रयोगशालामा मात्र पीसीआर परीक्षण हुनेछ ।उहाँले परीक्षण गर्न मानिस नआएपछि सरकारी प्रयोगशाला घटाएर २९ वटा प्रयोगशालामा मात्र कोरोना परीक्षण गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रयोगशालाहरूलाई प्रादेशिक प्रयोगशालामा एकीकृत गरी प्रादेशिक प्रयोगशालाबाट मात्रै कोरोना परीक्षण हुने जनाइएको छ ।
