काठमाडौँ, चैत २२ गते । आगामी तीन वर्षमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी थप दुई हजार २१० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने भएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक आयोजना पर्ने गरी यी आयोजना छनोट गरिएको हो । यी सडकको कुल लागत ५७ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा एकैसाथ भर्चुअल माध्यमबाट यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रमले सडक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने बताउँदै निर्धारित समयमै गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका वा निर्माणाधीन सडकले नसमेटिएका क्षेत्रमा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अगाडि सारिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम मापदण्ड, २०७७ पारित गरेको छ ।
बजेट सुनिश्चितता
विगतका बजेटमा छरिएर रहेका सडक निर्माण कार्यक्रमलाई समेटेर सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । तीन वर्षमा सम्पन्न हुने यो कार्यक्रमका लागि रकम सुनिश्चित भइसकेको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिनुभएको छ । सांसदको सिफारिसमा कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक निर्माण आयोजना छनोट गरिएको छ ।
छनोट भएका यी रणनीतिक सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रकम दिने छ । जसअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड रुपियाँ र एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोड रुपियाँ दिइने छ । यसैगरी दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४० करोड रुपियाँका दरले रकम दिइने छ ।
यसैगरी तीन वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई २५ करोड रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराइने छ । यसबाहेक काठमाडौँ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपियाँ दिइने छ ।
