wrestling ADS 20-21 chaitra

ओली सरकार ढलाउन चाहँदैन माओवादी, प्रचण्डको दावी र वास्तविकता ठिक विपरित

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत १४ गते शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन व्यापक दबाब आइरहेको दावी गरेका थिए।

उनले आफूलाई जबरजस्त दबाब भए पनि अब आफू ओली सरकारलाई समर्थन दिइरहन नैतिक रुपमा नसक्ने अवस्थामा रहेकोले समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए ।

त्यसको ४ दिनपछि चैत १८ गते बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो। प्रचण्डले शनिबार दिएको अभिव्यक्तिलाई हेर्दा यो बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा थियो।

तर, माओवादीले यो बैठकमा यसबारे कोही गरेन। बरु बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ का आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गरे।

त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार माओवादी स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। बैठकले कांग्रेस र जसपाको स्पष्ट धारणा नआएकोले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने निर्णय गर्यो।

‘भ्याकुम’को अवस्था भनेको बहाल रहेको प्रतिनिधिसभाले संविधानमा भएका कुनै पनि विकल्पबाट प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्था हो। यो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । र, सबैभन्दा रोचक कुरा त के भने यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहेको अवस्था हो।

अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको एक हप्ता बितिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै ठोस पहल थालेको छैन। र, तत्काल यस विषयमा ठोस निर्णय हुने पनि देखिँदैन।

माओवादीको यो आलटालको पछाडि प्रचण्डको त्रास कारक रहेको प्रचण्डनिकट स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, ‘बाहिर प्रचण्डले जे भनेका छन् वास्तविकता त्यसको ठिक विपरित छ। प्रचण्डमाथि सरकारलाई समर्थन गरिरहनका लागि होइन बरु समर्थन फिर्ता लिनका लागि ठूलो दबाब छ तर प्रचण्ड स्वयं समर्थन फिर्ता लिन चाहँदैनन्।’ प्रचण्डलाई समर्थन फिर्ता लिनका लागि बरु कांग्रेससहितका अन्य दलबाट समेत दबाब छ। तर, प्रचण्ड समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।

अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई दलको गठबन्धन सरकार हो जहाँ एमालेको नेतृत्वलाई माओवादीले समर्थन गरिरहेको छ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देव गुरुङले पार्टी विभाजन भएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गर्दै गर्दा अर्को एउटा कुरा भनेनन्। त्यो हो–अहिलेको सरकारमा माओवादी मन्त्री छन्। माओवादीका सांसद माओवादी पार्टीकै प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्री पदमा रहिरहने अनि सरकार अल्पमतमा पर्यो भन्नुको अर्थ हुँदैन।

अर्थात माने पनि नमाने पनि माओवादी सरकारमा मन्त्रीसहित सहभागी छ त्यसैले संवैधानिक र कानुनी रुपमा माओवादीले सरकारलाई समर्थन दिइरहेको छ। यो समर्थन फिर्ता भएको घोषणा गर्न नसक्ने हो भने माओवादीले जतिसुकै र जस्तासुकै तर्क गरे पनि संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित गराउन या त माओवादीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आफ्नो पार्टीमा नरहेको औपचारिक निर्णय गरेर उनीहरुलाई सांसदबाटै हटाउन सक्नुपर्छ वा माओवादी नै विभाजन हुनुपर्छ।

होइन भने माओवादीले मन्त्री नै खाएर सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ, यो तथ्य हो। सरकारसँग माओवादीको समर्थनमा बहुमत छ यो पनि तथ्य हो।

प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ?

समर्थन फिर्ता लिइहालेमा पनि केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन कठिन छ। त्यसमाथि अहिलेकै प्रतिनिधिसभाबाट प्रचण्डले चाहेजस्तो सरकार बन्न त झनै कठिन छ। बरु प्रचण्ड अर्थात माओवादी केन्द्रले समर्थन लिए ‘भ्याकुम’को अवस्था सृजना हुन जान्छ।

जुन ‘भ्याकुम’को निकास मध्यावधि निर्वाचन हो। मध्यावधिको निकासमा जाँदा ओलीलाई फाइदा नै हुन्छ किनकि उनी यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान चाहेका हुन् । तर, त्यो निर्वाचन प्रचण्डका लागि संकट बन्नेछ ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता साझेदार दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनले सोही धाराको उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभामा जानेछन् ।

जसपाले विश्वासको मत दिइहालेमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाले पनि कुनै तुक रहने छैन । जसपाभित्र नेताहरु विभाजित रहेकाले उसले समर्थन नदिएको खण्डमा भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् । कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेकोले सरकारलाई विश्वासको मत नदेला भन्ने विश्वासमा अगाडि बढौं ।

जसपाले विश्वसको मत नदिए संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ। जहाँ यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार ओली पुनः अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त हुनेछन्।

यद्यपि यो नयाँ नियुक्ति भने ओलीका लागि १ महिनाको लागि मात्र हुनेछ। ३० दिनभित्र उनी विश्वासको मतका लागि फेरि प्रतिनिधिसभामै जानुपर्नेछ । र, प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उनी फेरि पदमुक्त हुनेछन् ।

अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुनेछ। यसमा कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प छ। यो आधार कसले प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने अहिलेको प्रश्न हो। यो अवस्थामा पुगिहालेमा केपी ओली विश्वासको मत लिन विफल भइसकेको अवस्था हुनेछ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता साझेदार दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनले सोही धाराको उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभामा जानेछन् । जसपाले विश्वासको मत दिइहालेमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाले पनि कुनै तुक रहने छैन।

त्यसपछिका दावेदार भनेको स्वयं प्रचण्ड वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्। तर, माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार बन्न सक्दैन, उनीहरुलाई जसपाको साथ पनि चाहिन्छ। अर्कोतर्फ पद त्याग्नैपर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुरलाई समर्थन गर्ने बताइसकेका छन्।

यस्तो अवस्थामा जसपाले शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लाथि तेस्रो शक्ति बनेर गठबन्धनमा सहभागी होला वा आफ्नै अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प रोज्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ। र, सत्ताको खेलमा अहिलेसम्मका अभ्यास र इतिहास हेर्दा जसपाले अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्पलाई भन्दा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प रोज्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

तर, महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना पनि न्यून छ । किनकि जसपा आफैं एकढिक्का छैन । बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत पूर्व समाजवादीका नेताहरु केपी ओलीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरु राजी नभएमा उनीहरु विभाजित भइदिए एमाले र महन्थ ठाकुर पक्षको बहुमत पुग्दैन।

अर्कोतर्फ एमालेकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले समेत विद्रोह गर्ने सम्भावना छ । यदि यो समूहले विद्रोह गरेर ह्वीप उल्लंघन गरिदियो भने पनि महन्थ ठाकुरले समेत प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सक्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा ‘भ्याकुम’को अवस्था सृजना हुनेछ।

‘भ्याकुम’को अवस्थामा के हुन्छ ?

‘भ्याकुम’को अवस्था भनेको बहाल रहेको प्रतिनिधिसभाले संविधानमा भएका कुनै पनि विकल्पबाट प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्था हो। यो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । र, सबैभन्दा रोचक कुरा त के भने यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहेको अवस्था हो।

अर्थात अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा माओवादीले यसअघि प्रधानमन्त्रीको जुन कदम रोक्न भएभरको शक्ति लगाएको थियो त्यही अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई ‘उपहार’को रुपमा दिनेछ।

प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले चाहेको र माओवादीले नचाहेको अवस्था हो। तर, अहिले समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकारसम्पन्न बनाउन माओवादी कुनै हालतमा चाहँदैन। किनकि त्यस्तो अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ। निर्वाचनका लागि तल्लो तहसम्म संगठन चाहिन्छ।

पार्टी एकीकरणका बेला ६०–४० को भागबण्डामा तल्लो तहमा नेतृत्व बाँडफाँड गरिएको भए पनि अध्यक्ष माओवादीका भएका कैयौं जिल्लाहरुमा त्योभन्दा तल माओवादीको संगठन नै छैन। एमालेको संगठन बलियो छ तर माओवादीको कमजोर छ । यो स्थितिमा चुनाबमा गएर माओवादी ‘बढारिने’ अवस्था आउन सक्छ।

सरकारको कार्यकाल अझै २ वर्ष बाँकी छ । यो २ वर्ष ओली सरकारले पूरा गर्न पाउने हो भने माओवादीले तल्लो तहसम्म संगठन विस्तार गर्ने अवसर पाउँछ। एक वर्षभित्र एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनवटै ठूला दलले अनिवार्य महाधिवेशन गर्नेपर्ने अवस्था छ। यो महाधिवेशन दलहरुका लाति तल्लो तहसम्म संगठन विस्तारको अवसर समेत हुनेछ । एमालेले महाधिवेशनको मिति तोकिसमेको छ।

त्यो महाधिवेशनमा माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष जितिहाले त प्रचण्डलाई ठूलै चिठ्ठा पर्नेछ। त्यसैले माओवादी लामो समय चाहन्छ । छोटो समयमा हुने निर्वाचनले उसको अस्तित्व नै संकटमा पार्नेछ जुन माओवादीले चाहँदैन।

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
लोड हुदै...