कर्णाली, साउन ११ गते । स्थापनाको दुई वर्षसम्म सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सहकार्यको अनुपम नमूना देख्न सकिन्थ्यो कर्णाली प्रदेशसभामा । प्रदेशसभाको रोष्टममा उभिएर प्रमुख नेताहरु भन्ने गर्थे, “कर्णालीको विकास यात्रामा हामी कोही पनि प्रतिपक्ष हुन्नौँ, हामी सबै मिलेर पिछडिएको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हो ।”
सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सहकार्यबाटै प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनका शुरुका बैठकहरुबाटै प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लाग्यो अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि नै । त्यतिबेला यो प्रदेशले चौतर्फी प्रशंसा पनि बटुल्यो । नेताहरुको प्रतिबद्धता करिब–करिब दुई वर्ष टिक्यो । कानून निर्माण, प्रदेश सरकारका गतिविधिको अनुगमन र खबरदारीमा सक्रियता देखाउँदै आएको प्रदेशसभा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष टकरावका कारण पछिल्लो एक वर्ष भने शिथिल बन्न पुगेको छ ।
अहिले यस्तो वातावरण छैन कर्णाली प्रदेशमा । सरकार (सत्तापक्ष) र प्रतिपक्षबीच बढ्दो कटुताका कारण प्रदेश सरकारले पहिलोपटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नसक्दा अन्ततः अध्यादेशको बाटो पछ्याउनुप¥यो । असार १ यता बसेका सबै बैठकहरु प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाई स्थगित हुन पुगे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा छलफलसम्बन्धी कार्यसूची भए पनि एमाले संसदीय दलसम्बन्धी विषयले सदनमा प्रवेश पायो । यसले गर्दा सदनमा प्रस्तुतबजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत सोही आकारको बजेट ल्यायो ।
एमालेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख ३ गते उहाँले सदनमा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । प्रदेशमा माओवादी केन्द्र–नेपाली कांगे्रस गठबन्धन बनिरहेका बेला एमालेका चार जना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि शाहीले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनुभयो । पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएपछि एमालेले आफ्ना चार सदस्यलाई पार्टी र प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त ग¥यो तर सर्वोच्च अदालतले एमालेकै सदस्यका रुपमा उहाँहरुलाई पुनर्बहाली गराइदियो ।
‘फ्लोर क्रस’ गरेका प्रकाश ज्वालाबाहेक अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढा अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ । आफूहरुलाई पदबाट हटाउने कार्य विधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै उहाँहरु चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । जेठ २७ गते ‘एमालेकै सदस्यका रुपमा काम गर्न दिनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रदेशसभामा एमालेको सङ्ख्यामा पनि फेरबदल आयो । आदेशबमोजिम एमालेले प्रतिपक्षी सिटमा बस्न र मन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि मन्त्रीहरुले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आएका छन् । हाल ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० र माओवादी केन्द्रका १२, कांगे्रसका छ र राप्रपाका एक जना छन् । एमालेले दलको समर्थनबिना आफ्ना सांसदलाई लिएर संयुक्त सरकार बनाएको भन्दै मन्त्री पदमुक्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्ट एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभा बन्धक बनेको बताउनुहुन्छ । “बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गर्न पाएनौँ, एक महिनासम्म बजेटको ‘ब’ उच्चारण गर्न पाएनाँैँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँग अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन, साउन १ गतेबाट प्रदेशले आम्दानी खर्चलाई कानूनीरुपले व्यवस्थित गर्नैपथ्र्यो ।”
सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांगे्रसका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको विवाद मिलाएर आफ्ना सांसद लैजान र प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन एमालेलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । ती दलको आरोप छ, “आफ्नो पार्टीभित्रको झगडालाई ल्याएर एमालेले प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउन खोज्यो ।” एमाले केन्द्रको विवादका कारण मन्त्रीहरु प्रदेश संसदीय दलको निर्णयकै आधारमा राजीनामा नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् । हाल प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित तीन, एमालेका तीन र कांगे्रसका दुई मन्त्री हुनुहन्छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरी चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रतिपक्षी आक्रोशित छ । सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले दलका नेता यामलाल कँडेलले संवैधानिक प्रावधान मिचेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आफ्नो पार्टी कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी दिनुभएको थियो । सदनमा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसके पेश्की खर्चसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको साटो सिङ्गो बजेट ल्याउनु संविधानविपरीत भएको एमालेको ठहर छ ।
त्यस्तै एमालेले संसदीय व्यवस्थामा एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा रहन नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल भन्नुहुन्छ, “कर्णालीको सदनमा जे भइरहेको छ यो संसदीय व्यवस्थाको लज्जास्पद घटना होे, हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत एमाले कुनै हालतमा सम्झौता गर्दैन ।”
कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन पनि यसपटक प्रभावित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ को महामारीलाई कारण देखाउँदै एमालेले नै जनताको जीवन बचाउन आग्रह गर्दै अधिवेशन अन्त्य गर्न माग राखेको थियो । प्रतिपक्षी दलले नै अधिवेशन अन्त्यको माग गरेपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सातौँ अधिवेशनमा पनि सरकारले सदनमा पेश गरेका कुनै विधेयकमाथि छलफल भएन । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन असार ३० गते मध्यराति आठौँ (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सरकारले आउँदो हिउँदे अधिवेशन (विधेयक अधिवेशन) कहिले बोलाउने टुङ्गो छैन ।
