पोखरा, ९ मंसिर । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बिहीबार आयोजित विषेश समारोहबीच प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरेका हुन् ।
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरामा संयुक्त कार्यक्रम गरी कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययनका लागि राहत वितरण समेत सुरु गरिएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान पनि बिहीबारै सुरु गरिएको छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मलाई १६ दिने अभियानका रुपमा विश्वभर मनाइन्छ । यो वर्ष नेपालको नारा ‘घरबाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ छ ।
प्रदेश सरकारको अभिभावकत्वमा ११ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ८५ वटै पालिकाका तथा मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार भौतिक विकास मात्र नभई सामाजिक विकासका क्षेत्रमा समेत क्रियाशील रहेको बताए । पर्यटकीय नगरी पोखरामा सडकमा आश्रित मानवका कारण नकारात्मक सन्देश गइरहेको र अभिभावकविहीनलाई संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी बाटोघाटो पनि बनाउँछौं, त्यसका अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’
सडक मानव व्यवस्थापनका लागि सरकारले मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आश्रमका रहेकालाई प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । अहिले मानव सेवा आश्रमले गण्डकीका ४ जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती केन्द्रमा करिब ४ सय जना छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो केबल सुरुआत भएकाले यसलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण प्रदेशवासीको सहयोग जरुरी रहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘हामीले दिएको यो रकमले सबै खर्च पुग्छ भन्ने होइन, पवित्र काममा सरकारसँगै छ है भन्नका लागि पनि हामीले सम्झौता गरेका हौं ।’