नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पहिलो जनआन्दोलनपश्चात बि.सं. २०४७ मा नेपालमा रहेका अदालतहरुमा २ दिन बिदा चलन दिने निर्णय गरिएको थियो । बि.सं. २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चाालन सहज हुने भन्दै २ दिन बिदा दिनको लागि सिफारिस लाई बि.सं. २०५६ सालमा काठमाण्डौं उपत्यकामा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन र असफल हुन पुगेको थियो । अहिलेको वर्तमान सरकारले पनि २ दिन बिदा दिने निर्णय त ग–यो तर कार्यान्वयन हुनेमा संका देखिन्छ । त्यस्तै गरी नेपाल सरकारले यो बर्ष थप एघार दिन सार्वजनिक बिदा पनि थपीसकेको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरि कार्यान्वयनमा अघि बढीरहेको परिप्रेक्ष्यमा बिदाले मात्रै देश सम्भव कसरी हुनसक्दछ? देशको आर्थिक स्थिती नाजुक बनाउने कार्य नियन्त्रण गर्नको लागि कतै संघीयता नै त बाधक होइन? सबैले एकपटक गम्भिर भएर सोच्न्ुपर्ने बेला आएको छ । स्थानीय विकास निर्माण र समृद्धिका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको भूमिका अह्म हुन्छ त्यसैले निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको दायीत्व पनि हो ।
नेपाल सरकारले संविधानको मरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७८ बैशाख ३० गर्ने निर्णय गरी उम्मेदवारहरुको मनोनयन प्रक्रिया समेत सकिसकेको छ । आम नेपाली नागरिकहरु स्थानीय निकायको निर्वाचनमा होमिरहेकै बेला पांच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले आर्थिक अवस्था स्धार्न भन्दै आगामी जेठ १ गते देखि लागु हुने गरी आइतबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । हचुवाको भरमा गरिएको बिदा सम्बन्धी निर्णयले देशलाई सुशासनतर्फ अगाडी बढाउन सम्स्यापर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारको ध्यान स्थानीय निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने? जनताहरुलाई शान्ति, सुरक्षा कसरी प्रदान गर्ने? महंगी, कालोबजार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान नदिई बिना तयारी दुईदिन बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा संका उब्जीएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना पार्टी र समर्थकलाई जिताउनकै लागि यो प्रपञ्च रचिएकै हो भन यो भन्दा गम्भिर अपराध केही हुनसक्दैन् । नेपालमा दश बजे देखि पाँच बजे सम्म कार्यालय समय कायम गर्ने प्रचलन देव शम्सेरले गरेका थिए भने दश बजे देखि चार बजे सम्म कार्यालय काम गर्ने प्रचलन भिम शम्शेरले गरेका थिए त्यस्तै गरी सार्वजनिक बिदा भिम शम्शेरले गरेका थिए भने शनिबार बिदा दिने र शुक्रबार आधा समय काम गर्ने चलन राणा प्रधानमन्त्री भिम शम्शेरले गरेका थिए । कार्यालय समयलाई पारदर्शीता बनाउने उद्देश्यले कार्यालय समय कार्तिक देखि माघ सम्म १० देखि ४ र फागुन देखि कार्तिक सम्म १० देखि ५ बजे सम्म पदम् शम्शेरले कायम गरेका थिए । नेपालको गणतान्त्रिक सरकारले कार्यालय समय सांढे ९ देखि सांढे ५ बजेसम्म कायम गर्ने र आइतबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले हालै मात्रे गरेको छ ।
नेपाल सरकारले हप्ताको दुई दिन बिदा दिंदैमा देशको आर्थिक उकास्न सकिएला त? त्यसै त काम भएन्, भ्रष्ट्राचार मौलायो भन्ने आरोप खेपिरहेको हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन के अब सुध्रिएला त? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि, रोजगार लगायतका क्षेत्रहरुले फड्को मार्ला त? यी र यस्ताखाले प्रश्नहरुको जवाफ नेपाल सरकारले आम नागरिकहरुलाई दिनुपर्दछ । सबै क्षेत्र चौपट भएपछि देशले आर्थिक क्षेत्रमा कांचुली कसरी फेर्छ? नेपालमा एक दिन बन्दले करोडौं क्षति हुने जनाउने सरकारले आफैले घोषित रुपमै सार्वजनिक बिदा दिएपछि कति क्षती हुन्छ होला त्यस्को मूल्यांकन गर्नुपर्दैन् । २ दिन बिदा हुंदा शैक्षिक संस्थाहरुलाई शुल्क घटाउन के नेपाल सरकारले परिपत्र गर्ला त? हालै मात्र कोभिड १९ ले तहस नहस पारेको हाम्रो शैक्षिक, आर्थिक, पर्यटन, बैदेशिक रोजगार लगायत क्षेत्रहरुमा हालै सरकारले गरेको निर्णयले थप ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण मुलुकको अहितमा रहेको सो निर्णयलाई सच्याउनुपर्ने प्रशासकहरुले बताएका छन् । बिना अध्ययन र विश्लेषण गरी गरिएको निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिननसकीने स्पष्टै रहेको देखिन्छ । सरकारको यो निर्णयले समग्रमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक दुबै क्षेत्र खतरामा पुग्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका व्यथिती, बिसगतिहरुलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रशासन सुधार आयोगमार्फत राय, सल्लाह, सुझाव मार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले हचुवाको भरमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने सम्भावनालाई टार्न भन्दै दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनु कुनै हालतमा सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था देखिंदैन् । सरकारले बिदा घोषणा पूर्व सार्वजनिक प्रशासनको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गरी तिनको राय, सल्लाह, सुझावबाट अघि बढ्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुनसकेन् ।
उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि नेपाल सरकारले विलासिताका सामान आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ । केहि समय अघि सम्म आर्थिक स्थिति ठिक रहेको बताउंदै आएको सरकारले अहिले आएर उच्च व्यापार घाटा भएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थाले संगै सरकार अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ । नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्र हालै मात्र प्रकाशित गरेर दश विलासीका वस्तु आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले आयातमा कडाइ गर्दै मोबाइल, मोटरसाइकल विदेशी खाद्यान्नलगायत दश प्रकारका सामान नेपाल ल्याउन नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाएको हो । नेपाल सरकारले आगामी असार मसान्तसम्मका कुरकुरे, लेज र चिजबलजस्ता उत्पादन, सबै प्रकारका तयारी मदिरा (वियर र कच्चा पदार्थबाहेक), चुरोट तथा सूर्तिजन्य वस्तु (खैनी र कच्चा पदार्थबाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक),६ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्य भएका मोबाइल सेट, बत्तीस इन्चभन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, जिप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शव वाहनबाहेक),२ सय ५० सीसीभन्दा धेरै क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास रहेका छन् । आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायतको राय, सल्लाह सुझावमा यी वस्तुहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुलाई गम्भिरतापूर्वक लिइएको छ । पेट्रोलको माग घटाउने उपायको रुपमा महंगा कार प्रतिबन्ध लगाउंदैमा सहज वातावरण बन्ने कुनै लक्षण देखिंदैन् ।
नेपाल सरकारले उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि आयातमा कडाइ गरेको बताएको छ ।
यो अवस्था आउनमा दोष कस्को रहेको छ सो को छानविन नेपाल सरकारले दिनुपर्दछ । । स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा पछि नेपालमा चरम मुल्यवृद्धिको संकेत देखिएको छ । खानेतेलको मुल्य, चामल लगायत खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ भने ग्यांस लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव सिर्जना गरिएको छ । आयल निगमलाई ग्यांसमा अतिकतम घाटा भएकोले स्वचालीत मूल्यबाट मूल्य निर्धारण गर्ने संकेत बाहिरीएपछि नेपाली बजारमा ग्यांसको अभाव हुन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिका कारण आम नागरिकहरुको ढाड सेकिन पुगेको छ । नेपाल सरकारले विदेशी मुद्राको आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारले केही कालका लागि यो कदम चालेको बताइएता पनि दिर्घकालीन समाधानको उपाय बारे सरकारले खुलस्त पार्न सकेको देखिंदैन् । नेपाल सरकारले आयातमा कडाइ गरेका केही वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन हुने भएकाले बजारमा समस्या उत्पन्न नहुने अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकारले ब्यापार घाटा घटाउनको लागि दुई दिन बिदा दिंदैमा व्यापार घाटा कम हुननसक्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले आम नेपालीहरुको मौलीक हकको रुपमा रहेको गांस, बास र कपासको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ठाउंमा विभिन्न बहानामा पछि हट्न्लाई सकारात्मक मान्न सकिंदैन् ।
(लेखक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पिएच.डी अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ ।)
