पोखरा,असार २४ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको बारेमा प्रदेश स्तरीय छलफल भएको छ । सो छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतले साझा अधिकारको कार्यन्वयनको गर्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम गरेमा संघीयतालाई बलियो बनाउने सकिने धारणा राख्नुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकाका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्माले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि कर्मचारी प्रशासन र अन्य अधिकारको संविधानमा प्रष्टरुपमा लेखिनु पर्ने बताउनुभयो । यस्तो विचार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेशको बीचमा भएको संघीयतामा संघ, प्रदेश, स्थानीयतहको अधिकारका सूचीहरुको विषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताउनुएको हो । उहाँले संघीयलाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीयलाई प्रदेश सरकारप्रति र प्रदेशलाई संघप्रति जवाफदेहिता बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
हाल संघीयताको मोडेलमा प्रदेशतहको भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै संघले सिधै स्थानीयतहमा जादाँ प्रदेश सरकार बलियो नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रदेश कतिपय अधिकारहरु बाझिन आएकाले गर्दा त्यसलाई अझै मुर्तिकृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकारको क्षेत्रलाई साझा बनाउनेकोनाममा काम गर्न कठिनाई भएको गर्दा त्यसलाई संघ र प्रदेश तथा स्थानीयतहको अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हालसम्म प्रदेश, संघ र स्थानीयतहका अधिकारको क्षेत्रहरु स्पष्ट नहुँदा कार्यन्वयनमा समस्या परेको बताएका छन् । हाल खानी उत्खनन्, संरक्षण नदि जन्य पदार्थ लगायतका क्षेत्र विषयमा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।अधिकारको क्षेत्रमा स्पष्ट नहुदाँ कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादनमा समेत समस्या भएको बताउँदै त्यसलाई संविधानतह भएका केही त्रुटीलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साझा अधिकारमाले कार्य सम्पादनमा केही समस्या पारेको बताउँदै तीनतहको साझा अधिकार भन्दा एकल अधिकारमा स्ष्ट रुपमा लेखिनु पर्ने बताउनुभयो ।
