पोखरा, असार २८ गते । पोखरां महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्यहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मेयर धनराज आचार्यले न्यायिक समिति सदस्यद्धय कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठलाई सपथ खुवाउनुभयो ।
सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपमेयर एंव न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङ र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृकत बलराम रिज्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । न्यायिक समिति संबैधानिक व्यवस्था भएकाले सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराइएको हो । महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले आइतबार पूर्ण पाएको हो । एघारौ नगरसभाले नगर सदस्यद्धय पोखरेल र श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । सपथ ग्रहण कार्यक्रममा निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पदान गर्न मेयर आचार्यले आग्रह गदै शुभकामना ब्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेक्ष ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समिति कार्यसम्वन्धि व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद त्यही समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गराउने उद्धेश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको हो ।
अदालती प्रक्रियामा जादाँ लामो, झन्झटिलो र आर्थिक रुपमा महङ्गो र नागरिकलाई आर्थिक बोझ हुने मात्रै नभई हार र जीतको अवस्थाले बदलाको भाव उत्पन्न हुने र समाजमा विवादले उग्ररुप लिन सक्ने भएकाले आफना प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा विवाद समाधान गर्ने उत्तम उपायको रुपमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो । समितिमा परेका विवादहरुलाई न्यायिक समितिले ऐनभित्र रहेर फैसला र मेलमिलाप मार्पmत विवादको निरुपण गर्ने छ । तस्विर पनि छ । पोखरा महानगर न्यायिक समिति सदस्यद्धयलाई सपथ ग्रहण गराउदै पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य साथ उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ ।