खगराज आचार्य/ २०७२ को बर्तमान संबिधान जारि भए पछी नेपालको संविधानको चर्चा युरोप र अमेरिकामा समेत चुलिएको थियो ियुरोप र अमेरिकाले आर्थिक र भौतिक बिकास गरे पनि महिला सहभागिता र समाबेसी ब्यबस्था राम्रो भएको स्वीकार गरेका थिए रनेपालको लागि भने नौलो अभ्यास थियो र तहगत सरकारको नौलो अभ्यासलाइ संविधानको धारा ५७ र सो को अनुसूची अनुसार संघ ,प्रदेस र स्थानिय तहका लागि एकल अधिकार सहित तिनै तहमा व्यबस्थापिका ,कार्यपालिका बनाइएका थिए र साथै संविधानमै शासकिय प्रबन्ध ,ढाचा र संरचना भिन्दा भिन्दै थिए र संघिय ससद दुइ र प्रदेसको संसद एक सदनात्मक थियो /
स्थानिय तहमा पालिकामा पालिका सभा र कार्यपालिका मार्फत न्यायिक अधिकार समेत राखी सबै पालिकाहरुमा न्यायिक समितिको पनि स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मार्फत ब्यबस्था गरियोर संविधानको भाग २० ले संघ , प्रदेस र स्थानिय तह बीच अन्तरसम्बन्ध, राजनितिक ,प्रसासनिक, आन्तर प्रदेस आर्थिक सम्बन्धको पनि ब्यबस्था गरियोर तिन तहका सरकार बीच आपसी सम्बन्ध, सहकार्य ,सह (अस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्तलाई थप प्रभाबकारी बनाउने उदेस्यको पनि ब्यबस्था गरियो र तर यो उदेस्यलाई पुरा गर्न कानुनत प्रस्ट मार्गदर्सन प्रदान गर्न ऐन कानुनहरु निर्माण र संसोधन गर्न सकिएन रसंविधानले मार्गदर्सन गरे बमोजिम संविधानको कार्यान्वयनको लागि संघको सरकार र संसद कमजोर भए र यसको मुख्य कारण संबिधानमा केन्द्र भन्ने सब्द हटाए पनि केन्द्रिय मनोविज्ञानले सासकहरुको दिमाखमा घर गरेर बसेको प्रमाणको लागि सर्बोच्च अदालतमा अधिकारको बिसय लाइ लिएर परेका मुद्दाहरुले प्रमाणित गर्छ रएकल अधिकार भएको लाइ पनि साझा अधिकार हो भन्ने गैर राजनीतिक सस्कारले संविधानले निर्देस गरेको ब्यबस्थालाइ कार्यान्वयनमा बाधा परेको कारण अहिले यसको असर भुइँ सम्म पुगेर संघियता प्रति बितिस्णा नै जागेको छ र साझा अधिकारमा सुचिकृत भएका अधिकार प्रयोग गर्न त थप जटिलता र समस्या थपिएका छन नै र संबिधान बमोजिम तिन तहका सरकारलाई ब्यबस्थित रुपमा संचालन गर्न तदनुरुप आबस्यक ऐन कानुनहरुको निर्माण र संसोधनमा उदासिन हुनु भनेको आफु अनुकुल गर्न अर्ध संघियताको अभ्यास मै रमाउनु होर अत स्संघ सरकारको नियत ,मनसाय र आसयमा त्रुटी देखिन्छ रएकल अधिकार भनि संविधानमै ब्यबस्थित भएको लाइ साझा अधिकार हो भन्नु बर्तमान संविधानको बर्खिलाप गर्नु हो र संघियता कार्यान्वयनमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण बिसय राजनीतिक र आर्थिक ब्यबस्था नै हो /
राजनीतिक ब्यबस्था ठिक भए पनि अर्थ प्रणाली ठिक हुन सकेन भने राजनितिक ब्यबस्था कम्जोर भै अन्तत बिस्थापित हुन सक्छ रअत राजनीति भित्र अर्थ प्रणाली चुस्त दुरुस्त हुनै पर्छ रयसको लागि रास्ट्रीय प्राकृतिक श्रोत र साधनको बित्तिय ब्यबस्थापन प्रणालीलाई संघ सरकारले ध्यान दिनु बान्छनीय हुन्छ रयसको लागि संविधानले ब्यबस्था गरेको बित्तिय आयोगलाइ पनि संघ सरकारले ब्यबस्था गरि सकेको अबस्थामा आयोगले संबिधानको मर्म र भाबना अनुसार काम गर्नु पर्नेमा त्यसो गर्न सकेन बहसको बिसय यहि हो र यो आयोग संबैधानिक भए पनि उक्त आयोग संघिय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको टांग मुनि छिर्नाले अर्थमन्त्रालयले आफ्नै तजबिजमा प्रदेस र स्थानिय सरकारलाई आर्थिक खटनपटन गर्दै आएको छ रबित्त आयोग त प्रदेस र स्थानिय सरकारको बजेट ब्यबस्थापनलाई आबस्यक पर्ने थियोर श्रोत पहिचान, परिचालन र श्रोतको हिस्सा बाडफाड गर्दा निस्पछ्य हुनु पर्नेमा त्यसो हुन् सकेन
यानिकि राजनीतिक हस्तक्ष्यप भयोर त्यहि मारमा संघियता परेको हैन र रुअत स्आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको लागि संबिधानमा ब्यबस्था भएका एकल र साझा अधिकारहरुलाई कानुन र ऐन बनाएर आर्थिक पाटोलाई ब्यबस्थित गर्न प्रदेस र स्थानिय सरकारलाई बित्त आयोगको मार्गदर्सन गर्न आबस्यक देखिन्छर साथै तिनै तहका सरकारहरुले जारि गर्ने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि आबस्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न आयोग अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ र महालेखाले स्थानिय सरकारले संच्चालन गरेका योजनाहरुमा खर्च भएका फाइलहरु अडिट गर्ने बिसय केन्द्रिकृत भएन र रु स्थानिय तहको लेखा परिक्षण गर्दा आन्तरिक लेखा परिक्षण र स्वतन्त्र लेखा परिक्षण गरे हुदैन ररु अर्को बिसय भनेको स्थानिय सरकार संचालन ऐनले निर्दिस्ठ गरेका कार्यहरु गर्न समेत संघ र प्रदेस सरकारले हस्ताछ्येप गर्नाको कारणले स्थानिय साधन, श्रोतमा दलाली ,भ्रस्टाचार, बिचौलिया ,लापरबाही भएको हुदा स्थानिय सरकारले आफुले गर्ने आर्थिक पुनारुथानका कार्यक्रमहरु ,स्वास्थ्य ,पिउनेपानि ,सिक्षा ,कृषि , बाताबरण, पूर्वाधार बिकास, सामाजिक बिकासका कार्यहरु गर्नको लागि यथेस्ठ बजेट बिनियोजन गर्न नसक्नु , माथिको मुख ताक्न पर्ने कानुनि जटिलता हुनुले स्थानिय सरकारले गर्ने कार्यहरुमा बाधा परेको छ रअतस् आफ्नो स्थानिय ठाउमा सम्पन्न गर्ने योजनाहरुको लागि बिस्तृत योजना प्रतिबेदन तयार गरेर आफ्नो श्रोत साधन अनुसार बजेटको बिनियोजन गर्न पाएमा दिगो विकासलाई सहयोग पुग्ने र संघ र प्रदेसको सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त थियो र संघियता प्रतिको यति धेरै बितिस्णा हट्ने थियो किरु
